निर्माण सामग्रीको मूल्य आकाशियो

758

वीरगन्ज १२ असार सरकारी निर्णयले कालाबजारीलाई पक्षपोषण गरिरहेको छ भन्दा पत्यार नलाग्न सक्छ । तर, बाढीपहिरोको जोखीम न्यूनीकरणको उद्देश्यले सरकारले खोलानालाबाट ढुङ्गा बालुवा उत्खननमा लगाएको रोक सरोकारका व्यवसायीका लागि भने कमाउने सुनौलो मौका सावित भएको छ । यही निर्णयको आडमा ढुङ्गा बालुवाको उत्खनन र विक्रीवितरणमा संलग्न उद्योगी र व्यवसायीले कृत्रिम अभाव सृजना गरेर मनपरी मूल्य लिइरहेका छन् ।
जिल्लाका अनुगमन समितिहरूले असार १ गतेदेखि आ–आफ्नो क्षेत्राधिकारका नदीनालाहरूमा ढुङ्गा बालुवा उत्खनन् रोकेका छन् । उत्खनन रोकिएलगत्तै यस्ता सामग्रीको मूल्य दोब्बरभन्दा बढीले वृद्धि भएको छ । सरकारले वर्षायाममा बाढीपहिरोको जोखीम बढी हुने भन्दै २०७१ सालयता उत्खननमा रोक लगाउँदै आएको छ । यही सरकारी निर्णयलाई आधार मानेर जिल्ला अनुगमन समितिले असारदेखि भदौसम्म नदीजन्य सामग्री उत्खनन रोक्ने गरेका छन् । यो क्रसर उद्योगी र संलग्न व्यवसायीलाई कालोबजारीको बहाना बनेको छ ।

बारा/पर्सामा उत्खनन रोकिनुअघि प्रति घनफिट २४ रुपैयाँ पर्ने बालुवाको मूल्य अहिले ६० रुपैयाँ पुगिसकेको छ । यसका आधारमा एक ट्रिपर बालुवाको मूल्य कम्तीमा २५ हजार ५ सय रुपैयाँ पुगेको छ । यसअघि १० हजार २ सय रुपैया तिरे पुग्थ्यो ।

एउटा ट्रिपरमा ४ सय २५ देखि ५ सय घनफिट बालुवा अटाउँछ । उत्खनन रोकिनेबित्तिकै बालुवाको मूल्य ह्वात्तै बढेको उपभोक्ताले बताए ।

‘व्यवसायीहरूले मनपरी मूल्य लिइरहेका छन् । खाँचो परेपछि जति मागे पनि तिर्नु परेको छ,’ एकजना उपभोक्ताले आर्थिक अभियानसित गुनासो गरे ।
निर्माण कार्यमा अन्य सामग्रीको तुलनामा बालुवाको खपत बढी हुन्छ । अहिले ढुङ्गा र गिटीको मूल्यमा खासै फरक नपरे पनि माग आउने बित्तिकै क्रसर उद्योगीले मूल्य बढाउने गरेका छन् । अघिल्लो वर्ष यस्ता सामग्रीको मूल्य ३ गुणासम्म वृद्धि भएको थियो । अहिले ढुङ्गाको मूल्य प्रति घनफिट ४५ रुपैयाँबाट ५५ रुपैयाँ पुगिसकेको छ ।

जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा रहने अनुगमन समितिले क्रसर उद्योगको मौज्दात प्रमाणीकरण गरी मूल्यमा कडाइ नगर्दा उपभोक्ता ठगिएका हुन् । बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विजय मानन्धरले अहिलेसम्म क्रसर उद्योगको मौज्दात प्रमाणीकरण नभएको बताए ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी मानन्धरले व्यवसायीले के कति मूल्यमा निर्माण सामग्री विक्री गरिरहेका छन् भन्नेमा समेत अनभिज्ञता प्रकट गरे । ‘म बाहिर गएको थिएँ । भर्खरै आएको छु । अब एक/दुई दिनभित्रै बैठक बोलाएर यसबारे निर्णय गरौंला,’ आर्थिक अभियानको जिज्ञासामा उनले भने ।

जिल्ला विकास समितिले स्थानीय नदी तथा खोलाको बालुवा उत्खननको पनि ठेक्का दिने गरेका छन् । बारामा चालू वर्षका लागि रञ्जित काठ तथा फर्निचर उद्योगलाई ३ करोड रुपैयाँमा ठेक्का दिइएको थियो । बाराका बाडगङ्गा, दुधौरा, लालबकैया, धन्सार, भेडाहालगायतका नदी ठेक्कामा दिइएको थियो । ठेकेदार कम्पनीका सञ्चालक मोहन साहले लालबकैयामा ६० हजार घनफिट बालुवा मौज्दात रहेको बताए । खोलाबाट निकालिएको बालुवाको मूल्य पनि आकाशिएको छ ।

प्रशासनले विक्रीवितरण सहज बनाउने बताए पनि अहिलेसम्म मौज्दात कति छ भन्ने नै निश्चित भइसकेको छैन । बाराका स्थानीय विकास अधिकारी भरत ढुङ्गानाले मौज्दात बुझ्ने काम भइरहेको बताए । ‘केही उद्योगले मौज्दातको कागजात पेश गरेका छन् । अब स्थलगत रूपमै बुभ्mने काम हुन्छ,’ स्थानीय विकास अधिकारी ढुङ्गानाले बताए । बारामा ७ ओटा क्रसर उद्योग छन् ।

विगत ३ वर्षदेखि यही समयमा उत्खनन् रोकिने भएपछि क्रसर उद्योगीले त्यसअघि नै जतिसक्दो बढी भण्डार गरी चर्को मूल्यमा बेच्ने गरेका छन् । यसमा अनुगमन समिति र व्यवसायीबीच मिलेमतोको आशङ्का उपभोक्ताले गरेका छन् । ‘उत्खनन रोकिएको भनिएको छ, तर अभाव छैन । बढी पैसा तिर्‍यो भने जति पनि पाइन्छ,’ एक उपभोक्ताले भने । यस्तो मनपरीमा मूकदर्शक बन्नुले प्रशासनको नियतमा शङ्का गर्ने पर्याप्त ठाउँ रहेको उनले बताए । उत्खनन रोकिएको २ हप्ता पुग्नै लाग्दासमेत मौज्दात र बजार भाउबारे प्रशासनको अनभिज्ञताले यो आशङ्कालाई अझ बल पु¥याएको छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी मानन्धर भने मागको आधारमा मूल्य घटबढ हुनुलाई बजारको नियम भन्छन् । ‘अभावको बेलामा एक लिटर पेट्रोलको ५ सय रुपैयाँ पनि तिरिएकै हो नि, होइन र ? कि उपभोक्ताले किन्नु भएन, नभए बजारले तय गरेको मूल्य तिर्ने अवस्था हुन्छ,’ उनले भने ।