केही दिनयता दुई बेग्लाबेग्लै सरकारी निकायले नेपालको वैदेशिक व्यापारसँग सम्बन्धित तथ्यहरू बाहिर ल्याए । नेपालको आर्थिक अवस्थाका अनेक आयामका बारेमा निरन्तर अध्ययनमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैङ्कले चालू वर्षको पहिलो १० महीनामा ८ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँको वैदेशिक व्यापार हुँदा करीब साढे ७ खर्ब रुपैयाँबराबरको व्यापारघाटा भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ । त्यसैगरी व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका अनुसार त्यही अवधिमा भारतबाट हुने आयातमा ४६ प्रतिशतले वृद्धि हुँदा चीनसितको व्यापारमा यो वृद्धि १३ प्रतिशत छ । तर, भारततर्फको निकासी विगत वर्षको तुलनामा १३ प्रतिशत बढ्दा उत्तर छिमेकीतर्फ २२ दशमलव ६ प्रतिशतले कमी आएको छ ।

हामीले वर्षौंदेखि भन्दै र सुन्दै आएको कुरा हो कि उच्चदरमा बढिरहेको व्यापारघाटा अपेक्षित आर्थिक विकासको मूल अवरोध हो । हामीले यसमा बहस गर्न थालेको वर्षौं बितसक्यो, तर व्यापारघाटाको खाडल वर्षेनि फराकिलो हुँदै गएको छ । अहिले आयातनिर्यात अनुपात १३/१ पुगेका तथ्य सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित भएकै छन् । आयात न्यूनीकरण र निकासी अभिवृद्धिमार्फत व्यापारघाटा नियन्त्रण गरी अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने योजनाका तानाबाना बुनिराख्दा यसको ग्राफ भने तीव्र गतिमा उकालो लाग्नु भनेको योजना र तिनको कार्यान्वयनमा रणनीतिक कमजोरीको प्रमाण हो । हामीले यसमा आवश्यकताजति ध्यान दिएकै छैनौ । अर्थतन्त्र अभिवृद्धिको परम्परागत मान्यता र कछुवा गतिले व्यापारघाटा न्यूनीकरण गरी अर्थतन्त्रलाई सबल तुल्याउन सम्भव छैन ।

हामी एकातिर आयात प्रतिस्थापनको कुरा गर्छौं, अर्कातिर भन्सारबाट उठ्ने राजस्वलाई आम्दानीको गतिलो स्रोत मान्छौं । वर्षैपिच्छे भन्सारको राजस्व लक्ष्य वृद्धि गरिन्छ । सर्वविदितै छ, भन्सारबाट आउने राजस्वमा वृद्धि भनेको आयातको परिमाण बढ्नु हो । यसकारण पनि भन्सार राजस्वमाथिको अति भरले आयात प्रतिस्थापनको उद्देश्यलाई सघाउ पुर्‍याउँदैन । यसका लागि भन्सारबाट उठाइने अप्रत्यक्ष करको सट्टा आयमा लिइने प्रत्यक्ष करलाई प्राथमिकतामा राखिनुपर्छ । र, त्यो उद्देश्यलाई प्राप्त गर्ने रणनीतिक योजनाहरू निर्माण गरी प्रभावकारी कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।

प्रत्यक्ष कर बढाउन स्वदेशी उत्पादनलाई बढावा दिनुपर्छ । आन्तरिक आवश्यकताका आधारमा उत्पादनलाई विविधीकरण गर्दै जाने हो भने आपूर्तिमा आयातको भार कम हुनेछ । यसो हुन सक्यो भने स्वदेशमा उद्योगधन्दाको विकास भई रोजगारी र आयआर्जनका अवसरहरूको सृजना हुनेछ । यसले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको उद्देश्यमा पुग्ने बाटो सहज बनाइदिन्छ । तर, राज्य सञ्चालनको तहमा रहेको राजनीतिक नेतृत्वको प्रतिबद्धता र कार्यान्वयनबीचको विरोधाभासले यो उद्देश्य दिनदिनै सुदूरतिर धकेलिइरहेको छ । सरकार स्वदेशी उद्योगलाई बढावा दिइने भन्छ । तर, कतिपय नीतिले उद्योगलाई होइन, व्यापारलाई प्रोत्साहन मिलेको अवस्था पनि छ । कच्चा पदार्थभन्दा तयारी उत्पादन भिœयाउन सस्तो पर्ने उद्यमीहरूको गुनासो अब औसतजस्तै भइसक्यो । यो सरकारको व्यापारमुखी नीतिको नमूनामात्र हो । यो जसरी पनि राजस्व उठाउने अभीष्टको परिणाम हो । उत्पादनसँग सरोकार राख्ने विभिन्न पक्षमा यस्ता परस्परविरोधी तथ्यको फेहरिस्त छोटो छैन । यस्तो अवस्थामा उत्पादन अभिवृद्धि र आयात प्रतिस्थापनको उद्देश्यमा पुग्न कसरी सम्भव हुन्छ ?

व्यापार परिमाणका आधारमा सबैभन्दा बढी व्यापारघाटा भारतसितै छ । आधाभन्दा बढी परिमाणको व्यापारघाटा भारतसितै भएको वार्षिक तथ्यहरूले देखाइरहेका छन् । भारतसितको व्यापारमा भौगोलिक सहजता र व्यापारका अधिकांश सरोकार सम्बन्धित रहेकाले पनि व्यापारघाटा बढी देखिएको हो । अघिल्लो वर्ष भारतसितको व्यापारघाटा मात्र ४ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँ थियो । यो वर्षको १० महीनामा कुल वैदेशिक व्यापारमध्ये भारतसित ४६ प्रतिशत भएको छ । पेट्रोलियम आयातलाई व्यापारघाटाको मुख्य कारण मानिएको छ । पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा हामी भारतकै भरमा छौं । मुलुकमा पर्याप्त विद्युत् उत्पादन हुने हो भने पेट्रोलियममाथिको भर न्यून परिमाणमा झार्न सकिन्छ । यसकारण व्यापारघाटा न्यूनीकरणमा जलविद्युत् उत्पादन एउटा प्रभावकारी उपाय हुन सक्छ । तर, हामीकहाँ टुकी विस्थापनका लागि आवश्यक परिमाणमा पनि विद्युत् उत्पादन भइरहेको छैन । कुल ऊर्जा खपतमध्ये विद्युत्को योगदान १ प्रतिशत मात्रै छ । उत्पादित र आयातित बिजुलीको अंशबराबरजस्तै हुन गएको छ । जलविद्युत्मा समेत परनिर्भरतालाई बढाएर हामीले व्यापारघाटा न्यूनीकरणको गफ चुटिरहेका छौं । आजसम्म पेट्रोलियमलाई व्यापारघाटा अभिवृद्धिको कारण मानिएकामा भोलिका दिनमा विद्युत्समेत यो सूचीमा समावेश भयो भने आश्चर्यको विषय नहुन सक्छ ।

विलासी गाडीको आयात घटाउन सार्वजनिक यातायातलाई सहज र व्यवस्थित बनाइनुपर्छ । सडक पूर्वाधारको यथोचित विकास र विस्तार अनिवार्य आवश्यकता हुनेछन् । अहिले रेलसेवाका विभिन्न आयाममा छलफल हुने गरेका छन् । योजना पनि राखिएको छ । यसको पूर्णता पनि व्यापारघाटा न्यूनीकरणको औजार हुन सक्छ । यसो त हामीले व्यापारिक सम्बन्ध राखेका १ सय ९० देशमध्ये १ सय ४० भन्दा बढी देशसित व्यापारघाटा भइरहेको व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रको तथ्याङ्क छ । सरकारले आउँदो वर्ष ७ प्रतिशतभन्दा बढी आर्थिक अभिवृद्धिको लक्ष्य राखेको छ । तीव्र आर्थिक विकासका माध्यमबाट समृद्धि हात पार्ने उपायमा केन्द्रित हुँदा यसका मुख्य चुनौती समाधानको कार्ययोजनालाई प्राथमिकतामा नराखी हुँदैन । हाम्रो अर्थतन्त्रको मुख्य चुनौती भनेको आयात प्रतिस्थापन नै हो । निकासी अभिवृद्धि तत्काल सम्भव हुन सकेन भने पनि कम्तीमा आन्तरिक आवश्यकताको आपूर्तिमा आयातको भर घटाउन सकियो भने त्यो लक्षित उद्देश्यका निम्ति सहयोगी हुनेछ ।

आन्तरिक आवश्यकताको अधिकतम आपूर्तिका लागि उत्पादनका क्षेत्रमा बृहत् परिमाणको लगानी आवश्यक छ । उत्पादनका क्षेत्रमा आधारभूत पूर्वाधार नै पर्याप्त हुन नसकिरहेको अवस्थामा उत्पादनमा लगानीको अभाव स्वाभाविक छ । तर, लगानीको आलापमा कहिल्यै नथाक्ने सरकार यसका निम्ति आवश्यक भौतिक र नीतिगत पूर्वाधारको पूर्णतामा चरम उदासीन देखिनुचाहिँ अस्वाभाविक लाग्नु अन्यथा होइन । मुलुकमा औद्योगिक लगानी अभिवृद्धि हुनुपर्छ । लगानीकर्ताले चाहना देखाएका पनि छन् । लगानीका लागि सम्भाव्य क्षेत्रको कमी छैन । कमी त केवल सरकारी तत्परताको मात्र छ । भाषणमा सीमित प्रतिबद्धतामात्र लगानी ल्याउन पर्याप्त हुँदैनन् ।

केही समयअघि काठमाडौंमा भएको लगानी सम्मेलनमा सरकारी अपेक्षाभन्दा १४ गुणा बढी प्रतिबद्धता आएको छ । सरकारले १ खर्ब रुपैयाँ प्रतिबद्धता अपेक्षा गरेकामा स्वदेश र विदेशका लगानीकर्ताले १४ खर्बको प्रतिबद्धता जाहेर गरे । यो तथ्याङ्कीय अन्तर संयोगमात्र हुन सक्दैन । सरकार उपलब्ध भौतिक र कानूनी पूर्वाधार र संरचनालाई हेरेर त्योभन्दा बढी प्रतिबद्धता आउनेमा आशावादी थिएन । तर, लगानीकर्ताले बोलिदिए । बोल्नु र व्यवहारमा रूपान्तरण गर्नु अलग कुरा हुन् । अहिलेसम्मको औसत वैदेशिक लगानी हेर्ने हो भने वर्षमा २ देखि ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छैन ।

व्यापारघाटा समाधान नभई विकासको योजना सफल हुन सक्दैन । हाम्रो अर्थराजनीतिमा व्यापारघाटा न्यूनीकरण र आर्थिक अभिवृद्धिको सोझो सम्बन्ध छ । उपभोगमा आधारित राष्ट्रिय आय र विप्रेषणको भरथेगले अर्थतन्त्र बलियो हुँदैन । कुनै पनि बेला दुर्घटनामा पर्न सक्छ । विप्रेषणलाई पनि उत्पादनमा लगाउनुपर्ने सन्दर्भमा बहस नभएका होइनन् । यस्ता बहस कार्यान्वनयको तहसम्म पुग्दा विषयान्तर भइसकेका हुन्छन् । विप्रेषणको आयमध्ये केवल १ प्रतिशतमात्र उत्पादनका क्षेत्रमा गइरहेको नेपाल राष्ट्र बैङ्ककै तथ्याङ्क छ । विकासका निम्ति आर्थिक अभिवृद्धिको कल्पनामात्र पर्याप्त हुँदैन । त्यसका आधार पनि चाहिन्छन् । नेतृत्व उपयोगमा प्रतिबद्ध हुने हो भने अहिले आर्थिक सूचकाङ्कहरू सकारात्मक देखिएका छन् । सूचकाङ्कमा प्रभाव पार्ने अनेक विषय पनि राजनीतिसितै जोडिएका छन् । रणनीतिक योजना र कार्यान्वयनको तत्परता आर्थिक अभिवृद्धिका पूर्वशर्त हुन् । दीर्घकालीन योजना र तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक छ । सम्भावित क्षेत्रमा आन्तरिक तथा बाह्य लगानी प्रबन्ध र पर्याप्त रोजगारीका अवसरको सृजना गरिनुपर्छ । तर, यो प्रतिबद्धताको चाङमा उभिएर मात्रै सम्भव हुने कुरा होइन ।

ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।