प्रदेश २ को चुनाव सार्ने सरकारी निर्णय दुर्भाग्यपूर्ण

655

सरकारले २ नम्बर प्रदेशको निर्वाचन आगामी असोज २ गते गर्ने निर्णय गरेको छ । सीमांकन र संविधान संशोधनको विवादका कारण एकै चरणमा हुन नसकेको निर्वाचन दुई चरण गर्ने भनेर पहिले प्रदेश नम्बर ३, ४ र ६ मा सम्पन्न गरेको स्थानीय तहको निर्वाचन बाँकी प्रदेशमा भने असार १४ मा गर्ने निर्णय सरकारले गरेको थियो ।

तर, राजपा नेपालको आन्दोलनका कारण फेरि २ नम्बर प्रदेशको निर्वाचन भने असोज २ मा पुगेको छ । यसले आर्थिक नगरी वीरगन्जको उद्योग व्यवसायमा पनि असर पार्ने भन्दै उद्योगी व्यवसायीहरू चिन्तित भएका छन् ।

अन्य प्रदेशमा निर्वाचन भएर जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भई विकासका काम अगाडि बढ्ने र २ नम्बर प्रदेश भने फेरि पछि पर्ने भएपछि उद्योगी–व्यवसायीहरू चिन्तित बनेका छन् । २ नम्बर प्रदेशको निर्वाचन मिति सरेपछि यसले पार्ने राजनीतिक र आर्थिक क्षेत्रमा पर्ने प्रभावका बारेमा वीरगन्जका विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरुसँग निरज पिठाकोटेले गरेको कुराकानी ।

आर्थिक विकासलाई ठप्प पार्ने काम भयो

वीरेन्द्र यादव, अधिवक्ता
मुलुकको आर्थिक भारको ७० प्रतिशतजति वीरगन्ज नाकाले बोकेको छ । देशको लाइफ लाइन पनि वीरगन्ज नै हो । संवेदनशील स्थान पनि हो । यसलाई देशको समृद्धिका लागि, जनताको रोजगारीका लागि, राष्ट्रको राजस्व संकलनका दृष्टिले कुनै पनि हालतमा राजनीतिक अवरोध हुनु हँुदैन । यस्तो अवस्था देखिएमा अविलम्ब समाधान गर्नुपर्ने हो ।

योभन्दा पहिले ६–६ महिनासम्म अवरुद्ध भयो । अवरोध मात्रै भएन, देशको राजस्व कालाबजारीयाहरूको हातमा गयो । तस्करहरूको हातमा गयो । यहाँबाट राजस्व आउनुपर्ने पनि स्थानान्तकरण ग¥यो । ठूला व्यापारी र उद्योगहरू अन्यत्र गयो । मुलुकको मेरुदण्डलाई भाँच्ने काम भयो । महँगी त्यत्तिकै बढ्यो ।

यसलाई मध्यनजर गरेर वीरगन्जलाई सुरक्षित राख्नुपर्नेमा अहिले यो क्षेत्र नै बन्द–हड्तालको मुख्य केन्द्र बनेको छ । यहाँको आर्थिक अवस्था र बेरोजगारी संकट बढेको छ । अहिले फेरि निर्वाचन सार्ने काम भएको छ । यो समाधान होइन । यो भनेको अझ वीरगन्ज क्षेत्रलाई तनावग्रस्त बनाउने, आन्दोलनमय बनाउने, यहाँको आर्थिक विकासलाई ठप्प पार्ने काम मात्र हो । यो अवरोधको सिलसिलाका कारण भनेको केही राजनीतिक शक्तिको संविधान संशोधनको माग र अडान हो ।

त्यो अडानलाई संशोधनको माध्यमबाट हुन्छ कि वार्ता र संवादको माध्यमबाट हुन्छ कि अन्य कुन माध्यमबाट हुन्छ, त्यो सहमतिमा नल्याएसम्म निर्वाचनको मिति बढाउँदैमा यस क्षेत्रको विकासका लागि यो अवसर पाएको भने होइन । यो भनेको अझ चुनौती, अवरोधहरू सिर्जना गर्नु हो ।

जसका कारण अहिलेसम्म वीरगन्जले आर्थिक संकट भोगिरहेको छ । त्यो अझ बढ्ने सम्भावना छ । यसले वीरगन्जको विकास हुने अवस्था छैन । वीरगन्जको आर्थिक अवस्थामा अवरोध भएको अवस्था छ । त्यो हट्ने देखिँदैन । राजनीतिक समाधान नगरी आर्थिक विकास हुन सक्दैन । राजनीतिमा असम्भव केही पनि छैन । राजनीतिमा कुनै पनि समस्या उत्पन्न भएको छ भने समाधान हुन्छ, तर इच्छाशक्ति हुनुपर्छ । अहिले मधेसीले जुन माग गरेर आन्दोलन गरिरहेका छन्, त्यो सामान्य नै छ । यसमा राज्यको इच्छाशक्ति नै हुनुपर्छ । यसलाई समाधान गर्न सकिएन भने अझ बढी आर्थिक अवस्था धराशायी हुने सम्भावना छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नकारात्मक सन्देश जान्छ


रवीन्द्र वर्णवाल
सहसचिव , वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघ
निर्वाचनको मिति सार्नु २ नम्बर प्रदेशका लागि अत्यन्त नराम्रो कुरा हो । किनभने हाम्रो देशका ७ प्रदेशमध्ये ६ वटाको स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि भएपछि ती प्रदेशको विकास हुन थाल्छ, जुन नेपाल सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छ, त्यो बजेटले ६ वटा प्रदेशमा विकास हरेक क्षेत्रमा तीव्र रूपमा अगाडि बढ्छ । २ नम्बर प्रदेशमा भने यो सब ठप्प हुन्छ ।

२ नम्बर प्रदेशमा निर्वाचन नभएपछि स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरू पनि हुँदैनन् । त्यसले गर्दा पनि यो प्रदेश पछाडि पर्छ । २ नम्बर प्रदेशको निर्वाचन मिति दुई–चार दिन सारेको भए केही फरक पर्दैनथ्यो । तर, सरकारले सारेर असोज २ गते दसैंको मुखमा लगेको छ । दसैंको मुखमा कुनै पनि हालतमा निर्वाचन होला भन्ने मलाई लाग्दैन । यो चुनाव छठपछि नै हुने सम्भावना देखेको छु ।

जब सहरको विकास हुँदैन, उद्योगको विकास पनि हँुदैन । स्थानीय तह नभएपछि गाउँमा विकास हुँदैन । गाउँतर्फबाट आउने–जाने सडक हुँदैन, बिजुली बत्ती, उद्योग, कलकारखाना केही स्थापना हँुदैन । यी सबै अस्तव्यस्त रहन्छ । यसै पनि, वीरगन्ज आर्थिक राजधानी भनिए पनि अव्यवस्थित छ । अब राजनीतिक असर कस्तो पर्ला भन्नुहुन्छ भने जति पनि राजनीति गर्ने मधेसी नेताहरू छन्, उनीहरूको अस्तित्व अरू तल गइसक्यो ।

भनाइको अर्थ पूरै नेपालमा २ नम्बर प्रदेश भनेको जम्मा ८ वटा जिल्लाको सानो प्रदेश हो । त्यसमा पनि मधेसी नेताहरूले निर्वाचन हुन नदिएपछि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नकारात्मक सन्देश जान्छ । भारतबाट पनि नकारात्मक स्थिति हुन्छ, तिमीहरू के गरिरहेका छौ ? एउटा त मधेसको सानो प्रदेश बनाइएको छ । त्यसमा पनि मधेस प्रदेशको विकासका लागि स्थानीय सरकार (स्थानीय तह) को निर्वाचन गर्न सकेन भने नराम्रो असर पर्छ । यसको समाधानका लागि मधेसकेन्द्रित दलहरू एकजुट भएर जानुपर्छ ।

विकासमा पछि परिन्छ

प्रा. डा. दीपक शाक्य,वीरगन्ज पब्लिक कलेज
सरकारले राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल (राजपा) लाई निर्वाचनमा सहभागी गराउने भन्दै निर्वाचनको मिति पर सारेको छ । यदि राजपा सहमतिमा आएर चुनावमा भाग लियो भने त यो अत्यन्त राम्रो पक्ष हो । निर्वाचन मिति सार्नुको सार्थकता रहन्छ । तर जुन तरिकाले निर्वाचनको मिति सारिएको छ, प्रदेश २ लाई थप तीन महिना जनप्रतिनिधि विहीन बनाइएको छ ।

अबका तीन महिना मुलुकका अन्य स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिले विकास निर्माणको काम गर्ने छन्, तर प्रदेश २ मा कर्मचारीबाटै काम गर्नुपर्ने अवस्था आउने छ । कर्मचारीहरूबाटै प्रशासनिक काम हुनेछन् । जहाँ–जहाँ चुनाव भएको छ, त्यहाँ जसरी विकासका काम तीब्र गतिमा हुने देखिरहेका छौं । विकासमा जनसहभागिता बढेको देखिएको छ ।

तर त्यो अवस्था २ नम्बर प्रदेशमा देख्न पाइने छैन । यसले यहाँका नागरिकलाई निराश बनाउँछ । उत्साह उमंग हराएर जान्छ । स्थानीय सरकार नहुनु र स्थानीय सरकारले काम गर्न नपाउनु भनेको जनताको सेवा सुविधामा कटौती हुनु हो ।

स्थानीय सरकार नहुँदा व्यापार व्यवसाय पनि प्रभावित हुने देखिएको छ । जबसम्म राजनीतिक अन्योल हुन्छ, त्यहाँ उद्योग, व्यापारमा पूँजी लगानी आउन सक्दैन । यी सब कुरा हेर्दा आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक प्रभाव पार्छ । त्यसकारण चुनाव एकै चरणमा एकैपटक गर्न पाए राम्रो हुन्थ्यो ।

तर, राजनीतिमा एउटा राम्रो पक्ष के देखेको छु भने मैले सुनेअनुसार निर्वाचनको मिति सारेर राजपा पनि निर्वाचनमा आउने वातावरण बनाइएको छ । राजपालाई पनि सहमतिमा ल्याएर सबैको संलग्नतामा निर्वाचन सम्पन्न गराउने भनिएको छ । त्यसो गर्न सकियो र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सकियो भने राजनीतिक समस्या समाधान हुन्छ । यो राम्रो पक्ष हो ।

तर, चुनाव पर सार्दा २ नम्बर प्रदेशलाई आर्थिक विकासमा ठूलो प्रभाव पार्छ जस्तो मलाई लागेको छ । अन्य सबै प्रदेशमा चुनाव हुन्छ तर, २ नम्बरमा मात्रै हुन सक्दैन भने यसले हाम्रो सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक रूपमा नराम्रो प्रभाव पार्छ । किनभने संविधानले स्थानीय सरकारलाई अधिकार सम्पन्न बनाएको छ । सिंहदरबारको शक्तिलाई गाउँ–गाउँमा पु¥याइएको छ ।

चुनाव नभए त्यो शक्ति २ नम्बर प्रदेशका नागरिकले पाउन सक्दैनन् । यसरी चुनाव हुन सकेन र भएन भने अहिले जस्तै गरी कर्मचारीतन्त्रबाट प्रशासन चलाउँदा विकासमा जनसहभागिता हुन सक्दैन । विकासमा जनसहभागिता भएन र राजनीतिक स्थिरता कायम भएन भने आन्दोलनका कारण विकास हुन सक्दैन ।

आर्थिक रूपमा हामी २ नम्बर प्रदेशमा बस्नेहरू पछाडि परिसकेका छौं । अब राजनीतिक र सामाजिक रूपमा पनि धेरै पछाडि पर्छौं । त्यसकारण अब यो तीन महिनाभित्रै राजनीतिक समस्या समाधान गरेर राजपालाई जसरी पनि निर्वाचनमा सहभागि गराउनै पर्छ । यदि यो चुनाव गराउन सकेनौं भने संविधानअनुसार आगामी माघ ७ गतेभित्र हुनुपर्ने अरु दुई वटा निर्वाचन पनि रोकिने अवस्था आउन सक्छ ।

यसतर्फ राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिएको छ । स्थानीय तह, प्रदेश सभा र संघको पनि निर्वाचन हुन सकेन भने मुलुकको अवस्था कस्तो होला ? त्यो कल्पनासमेत गर्न सकिँदैन । त्यसैले अब जस्तोसुकै असन्तुष्टिलाई पनि संवादका माध्यमबाट समाधान गरी सहमतिबाटै निर्वाचन गर्नु जरुरी छ ।