प्रत्येक वर्ष बजेट तयारीका क्रममा मुलुककै आर्थिक गतिविधिको केन्द्र मानिएको वीरगञ्जमा विभिन्न अन्तरक्रियाको आयोजना हुन्छ । औद्योगिक र व्यापारिक सरोकारसँग सीधा सम्बन्ध राख्ने निजीक्षेत्रसँग सुझाव लिइन्छ । सरकारी अधिकारीहरू बजेट निर्माणमा वीरगञ्जको धारणा सन्दर्भ सामग्री मानिने बताउँछन् । बजेट आउँछ । तर, निजीक्षेत्रले सुझाएका उपायहरू बिरलै सम्बोधन हुन्छन् । वीरगञ्जको निजीक्षेत्रको अगुवाइ गर्ने वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घले दशकयता अघिसार्दै आएका समस्याको सूची केलाउँदा एकै खालका विषयहरूको पुनरावृत्ति मात्र पाइन्छ ।
सरकार यो क्षेत्रका समस्याको निकासमा संवेदनशील नभएकाले निजीक्षेत्रले वर्षौंदेखि एउटै समस्या उठाउँदै आएको सङ्घका अध्यक्ष ओमप्रकाश शर्माले बताए । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७४/७५ का लागि ल्याएको बजेटमा पनि वीरगञ्जका विशिष्ट मागलाई बेवास्ता गरेको उनको निचोड छ । ‘यो बजेट उत्पादन र राजस्वको केन्द्र मानिएको वीरगञ्जलाई औद्योगिक कोरिडोर घोषणा, सेज निर्माण, व्यापारिक सडक विस्तार लगायतमा मौन देखियो,’ उनले भने, ‘यसले यो क्षेत्रका उद्यमी व्यवसायीलाई उत्साह प्रदान गरेको छैन ।’
बजेटले रक्सौल–अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माणलाई समेटेको छ । तर, यसको पूर्णताबारे कुनै योजना छैन । भारत सरकारले बनाइदिने भनिएको यो योजनाको विस्तृत अध्ययन भइसके पनि वनक्षेत्रको कानूनी अवरोधका कारण अलमलमा परेको छ । सरकारले काठमाडौं सिमरा रेल लाइनको अध्ययनलाई बजेटमा राखेकाले पेट्रोलियम पाइपलाइनको सट्टा रेलवे लाइनको विकल्पमा जानुपर्ने सुझाव दिनेहरूको पनि कमी छैन । ‘वीरगञ्जको सुक्खा बन्दरगाहसम्म रेल्वे सेवा पुगिसकेको छ । विगतमा अमलेखगञ्जसम्म रेल सञ्चालन भएकाले त्यही जग्गा उपयोग गर्दा सहज हुने देखिन्छ,’ उद्योगी राजेश क्यालले भने, ‘पाइपलाइनबाट पेट्रोलियम मात्र ढुवानी हुन्छ । तर, रेल्वे लाइन बहुउद्देश्यीय हुन सक्छ ।’
वीरगञ्जबाट हेटौंडासम्म व्यापारिक सडक स्तरोन्नतिको माग यो क्षेत्रले राख्दै आएको हो । सडक विभागले वीरगञ्जको आईसीपी प्रवेश बिन्दुदेखि पथलैयासम्मको सकडलाई ६ लेनमा स्तरोन्नति गरिरहेको छ । अबको १ वर्षभित्र योजना पूरा गर्ने लक्ष्य छ । यो सडकलाई हेटौंडासम्म विस्तार गर्दा प्रभावकारिता अभिवृद्धि हुनेमा सरोकारी निकायको मतैक्य पाइन्छ । सङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष प्रदीपकुमार केडियाले यो सडक खण्डमा पर्ने वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाहदेखि आईसीपी सम्पर्क सडकसम्मको करीब ८ सय मिटर सडक विस्तारमा देखिएको अवरोध समाधान नभए आईसीपीको उपादेयता नै अन्योलमा पर्ने बताए । हुलाकी मार्गमा पर्ने यो खण्डमा स्थानीयले शुरू गरेको मुआब्जा विवाद समाधानमा सरकार उदासीन बनेको उनको भनाइ छ ।
औद्योगिक लगानी र व्यापारिक कारोबारको घनत्वका कारण वीरगञ्जलाई आर्थिक राजधानी घोषणा गरिनुपर्ने माग नयाँ होइन । यही आवश्यकताको पूर्तिलाई उद्देश्य भागमा राखेर अघि सारिएको ‘ग्रेटर वीरगञ्ज’को अवधारणामा शीर्ष नेतादेखि उच्च पदस्थ अधिकारी सबै सहमत देखिन्छन् । कार्यान्वयनमा देखिएको उदासीनता भने बुझिनसक्नु बनेको छ । वर्षौंदेखि आश्वासनमा समेटिएको वीरगञ्ज–पथलैया औद्योगिक कोरिडोर घोषणा यो प्रवृत्तिको नमूना मात्र भएको नेपाल भारत सहयोग मञ्चका अध्यक्ष अशोककुमार वैदले बताए । ‘सरकार उत्पादनका क्षेत्रमा लगानी आकर्षणको कुरा गर्छ । तर, सिमरामा विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माणको योजना वर्षौंदेखि अलपत्र परेको छ,’ उनले भने ।
बजेटमा सरकारले लोडशेडिङमा सुधारलाई मुख्य उपलब्धि भने पनि वीरगञ्ज क्षेत्र यो समस्याबाट अझै मुक्त छैन । उत्पादनको मुख्य केन्द्र मानिएको कोरिडोरले अहिले पनि दैनिक ८/१० घण्टा विद्युत् कटौती खेपिरहेको उद्योगीहरू बताउँछन् । भारतबाट बिजुली ल्याएर ऊर्जा अभाव समाधान गर्ने उद्देश्य लिइएको परवानीपुर–रक्सौल १ सय ३२ केभी प्रसारण लाइनको सञ्चालनमा सरकार उदासीन देखिएको सङ्घका उपाध्यक्ष सुबोधकुमार गुप्ताको बुझाइ छ ।
सरकारले बजेटमा वीरगञ्ज आईसीपीलाई आउँदो वर्ष सञ्चालमा ल्याउने घोषणा गर्नु सकारात्मक भएको आयातकर्ताको भनाइ छ । आयातकर्तासमेत रहेका केडियाले यसको सार्थकताका लागि पूरक पूर्वाधरमा समेत ध्यान दिनुपर्ने बताए । आईसीपी सञ्चालन आएलगत्तै वीरगञ्ज भन्सार आईसीपीमा स्थानान्तरण हुने भएकाले सीमावर्ती रक्सौलस्थित रेलवे यार्डबाट आईसीपीसम्म सहज सडक सम्पर्कको व्यवस्थापनमा सरकारले तत्काल सक्रियता थाल्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
सम्पर्क सडकको अभावमा रक्सौल आइपुगेको पेट्रोलियम, औद्योगिक कच्चापदार्थ र अन्य मालसामान डेढ किलोमिटर दूरीको आईसीपीमा पुर्याउन १५ किलोमिटर अतिरिक्त दूरी तय गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसमाथि तीन ठाउँमा रेलवे क्रशिङ र जामको समस्याले दिनमा एक ट्रिप सामान पनि भित्र्याउन नसकिने आयातकर्ता माधव राजपालले बताए । रेलवे ढुवानीका अवरोध र पूर्वाधार सुधारका सन्दर्भमा पनि सरकारी पहल बढाउनुपर्ने आयातकर्ताको सुझावलाई सरकारले बेवास्ता गर्दै आएको उनको भनाइ छ ।
बजेटपछि सरकारले वीरगञ्जलाई उपमहानगरबाट महानगरपालिकामा स्तरोन्नति गरेको छ । वीरगञ्जलाई महानगर बनाउने सरकारी निर्णयलाई सबैले स्वागत गरेका छन् । महानगर बन्नुको उत्साहसँगै वीरगञ्जको मौजुदा विकास संरचना र सहरमा गाभिएका नयाँ ग्रामीण क्षेत्रमा शहरी पूर्वाधारको पूर्णता चासो र चिन्ताको विषय बनेको छ । महानगरका कार्यकारी अधिकृत पीताम्बर अधिकारीले महानगरस्तरीय पूर्वाधारको पूर्णता नै वीरगञ्जको नेतृत्वका लागि मुख्य कार्यभार हुने बताए । न्यून आयस्रोत यहाँको आवश्यकीय विकास विस्तारका लागि मुख्य चुनौतीसमेत रहेको उनको निष्कर्ष छ ।
वीरगञ्ज महानगर बने पनि आर्थिक र सामाजिक स्तरलाई महानगरीय अवधारणामा अद्यावधिक गर्न शुरूमा सरकारी अनुदानकै बढी चाहिने सरोकारवालाको बुझाइ छ । स्थानीय तहको चुनाव नजिकिँदै गएका बेला नगरको नेतृत्वमा आउनेका लागि शहरलाई महानगरको मापदण्डअनुसारको विकास स्तरमा पुर्याउनु चुनौतीसँगै विकासमा फड्को मार्ने अवसर पनि हुनेछ ।
वीरगञ्जमा सघन शहरी विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनको तयारी भइरहेकाले यो व्यवस्थित शहरीकरणका निम्ति सहयोगी हुने विश्वास शहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालयका प्रमुख सरोजकुमार गोइतले व्यक्त गरे । विभागले २ अर्ब रुपैयाँको चक्रपथ निर्माण, नगर क्षेत्रमा सडक पूर्वाधार, ढल तथा नालाको सुधार, सम्पर्क सकड निर्माण, वातावरण संरक्षण, उद्यान, सार्वजनिक पोखरी र स्थलहरूको संरक्षण र संवद्र्धनलगायत योजना माग गरेको र यसको विस्तृत योजना प्रविवेदन तयार भइसकेको उनले बताए ।
सरकारले आउँदो वर्षका लागि पनि सधन शहरी विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । तर, यो कार्यक्रमको मोडालिटीको प्रक्रियागत झमेलाका कारण चालू वर्षको बजेट नै अहिलेसम्म खर्च हुन नसकेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका कार्यकारिणी सदस्य गणेशप्रसाद भनाइको छ । वीरगञ्ज क्षेत्रको विशिष्टता दोहनमा सघाउ पुर्याउने काठमाडौं–तराई द्रुतमार्गका लागि वर्ष २०७४/७५ का लागि १० अर्ब १४ करोड रुपैयाँ छुट्ट्याए पनि बजेटको यो आकारले तोकिएको समय सीमाभित्र योजना पूरा नहुने सङ्केत गरेको छ । सरकारले ४ वर्षमा काम सक्ने भनेको छ । यसका निम्ति १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । यो आधारमा समयभित्रै काम सम्पन्न हुनेमा आशङ्का बढेको हो । द्रुतमार्गको अभीष्टसँग जोडिएको निजगढमा निर्माणाधीन दोस्रो अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलका निम्ति पनि बजेट पर्याप्त नभएको जानकारहरू बताउँछन् ।
विकास बजेटको खर्च बढाउनुपर्छ
ओमप्रकाश शर्मा
अध्यक्ष, वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घ
सरकारले हालै ल्याएको आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को बजेटमा विगतको तुलनामा पूँजीगत खर्च बढेको छ । पूँजीगत खर्च बढ्नु भनेको विकास निर्माणका कामले गति लिने अपेक्षाको पनि अभिवृद्धि हो । तर, अहिलेसम्मको खर्च अभ्यास हेर्ने हो भने आउँदो वर्षका लागि छुट्ट्याइएको बजेट खर्च हुनेमा ढुक्क हुन सकिन्न । पूँजीगत खर्च बढ्यो भने अहिले देखिएको तरलता अभावको समाधानमा सघाउ पुग्छ । समग्रमा हेर्ने हो भने यो बजेटमा उत्साह र निराशा दुवै पक्ष बराबरजस्तै छन् ।
तराईलाई काठमाडौंसँग जोड्ने द्रुतमार्गका लागि १० अर्ब १४ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्ट्याइएको छ, यसले आशा जगाएको छ । निजगढ दोस्रो अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल, पोखरा र भैरहवा क्षेत्रीय विमानस्थलका लागि १३ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ विनियोजन सकारात्मक छ । हुलाकी मार्गका लागि छुट्ट्याइएको बजेटले यो मार्ग बन्ने सम्भावना बढाएको छ । सेना, प्रहरी र निजामती कर्मचारीको लगानीमा ४ वर्षमा ५ सय मेगावाट बिजुली उत्पादनको योजना राम्रो मान्नुपर्छ । १० वर्षमा १० हजार मेगावाटको योजना नै पत्याउने आधार नभेटिएका बेला ७ वर्षमा १७ हजार मेगावाट उत्पादनको योजना अतिमहत्त्वाकाङ्क्षी देखिन्छ । त्यसका लागि स्रोतको आधार खोइ ? यस्ता ठूला पूर्वाधारले गति लिने हो भने निर्माणको क्षेत्रमा सकारात्मक शुरुआत हुनेछ । तर, यो बजेट उत्पादन र राजस्वको केन्द्र मानिएको वीरगञ्जलाई कोरिडोर घोषणा, सेज, व्यापारिक सडक विस्तारलगायतमा मौन देखियो । यसले यो क्षेत्रका उद्यमी व्यवसायीलाई उत्साह प्रदान गरेको छैन । रक्सौल–अमलेखगञ्ज पाइपलाइन निर्माणको कुरा पनि मूर्तरूपमा आएको छैन । यसकारण बजेट र यसले ल्याएका विकास योजनाहरूमा अहिले नै ढुक्क भइहाल्ने अवस्था बनिसकेको छैन । बजेटमा भएका सकारात्मक पक्षहरूको उपादेयता पनि बजेटको कार्यान्वयनमा भर पर्ने कुुरा हो ।
यात्रा डेली
