भारतको प्रमुख राज्यको खर्च सुस्तायो

411



जेठ नयाँ दिल्ली (भारत) । चालू आर्थिक वर्षमा भारतका केही राज्यहरूको खर्च सुस्ताएको छ । निजीक्षेत्रको खर्च घटेसँगै राज्य पनि आधारभूत कर बढाउन असक्षम भएपछि खर्च सुस्ताएको बताइएको छ । गत आर्थिक वर्षमा १७ ओटा प्रमुख राज्यको खर्च १९ प्रतिशतले बढेको थियो भने यो वर्ष खर्च १० दशमलव ८ प्रतिशतले मात्र बढ्ने अनुमान गरिएको छ । खर्चमा हुने वृद्धिको यो आकार १३ वर्षकै न्यून हो । परिणामस्वरूप सामान्य सरकारको खर्च पनि यो वर्ष ७ दशमलव ८ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरिएको छ ।

गतवर्ष भने समान्य सरकारको खर्चमा १७ प्रतिशतको वृद्धि भएको बताइएको छ । तर, पूँजीगत खर्चको वृद्धिदरभन्दा आम्दानी खर्चको वृद्घिदर कम भएकाले यसले सम्पत्ति उत्पादन गर्न र रोजगारी सृजना गर्न सहयोग पुर्‍याउने अनुमान गरिएको छ । यो वर्ष पूँजीगत खर्च १४ प्रतिशतले बढ्ने बताइएको छ । यो वर्ष सिँचाइ तथा बाढी नियन्त्रणको क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी खर्च हुनेछ । यस क्षेत्रमा हुने खर्चले कुल खर्चको २३ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने बताइएको छ । यसलाई पछ्याउँदै यातायात क्षेत्रमा १९ प्रतिशत र ऊर्जामा ८ प्रतिशत खर्च हुने बताइएको छ ।

भारतमा ७ दशमलव २ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि
यसैबीच, विश्व बैङ्कले आर्थिक वर्ष २०१७/१८ मा भारतीय अर्थतन्त्र ७ दशमलव २ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरेको छ । अघिल्लो आवमा भने अर्थतन्त्र ६ दशमलव ८ प्रतिशतले बढेको तथ्याङ्क छ । आव २०१८ मा आर्थिक गतिविधिमा सुधार आउने बैङ्कले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै बताएको छ । त्यस्तै आव २०१९/२० मा भने वृद्धि ७ दशमलव ७ प्रतिशतसम्म विस्तार हुने बैङ्कले बताएको छ । लगानीको क्षेत्रमा आइरहेको सुधार र आर्थिक गतिविधि पनि बढेका कारण आर्थिक सुधार आउने बैङ्कको अनुमान छ । एजेन्सी