केपी शर्मा ओली सरकारको बहिर्गमनको बाटो तय भइसकेको छ । यो राजनीतिक घटनाक्रमसँगै मुलुकमा पुनः एकपटक नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार बन्ने निश्चित भएको छ । राजनीतिमा कुनै अकल्पनीय र चामत्कारिक परिवर्तन आएन भने अबका केही दिनमा दाहाल दोस्रो पटक नेपालको कार्यकारी प्रमुखको कुर्सीमा पुग्नेछन् ।

दाहाल नै प्रस्तावक रहेको अविश्वास प्रस्तावमा नेपाली कांग्रेसलगायत मधेसकेन्द्रित दलहरूको समर्थन रहेको अवस्थामा संसद्भित्र आफ््नो बहुमत गुमाइसकेको ओली सरकारले सहज रूपमा सत्ता हस्तान्तरणको प्रक्रिया अघि बढाउँछ कि बढाउँदैन भन्ने अन्योल पनि किनारा लागिसकेको छ । संविधानको धारा २९८ को व्याख्यामा कानुनविद्हरूबीच घनीभूत बहस चलिरहेकोमा अब यो विवादको पनि निरूपण भइसकेको अवस्था छ । ओलीले राष्ट्रपतिसमक्ष आफ्नो पदबाट राजीनामा दिई सार्वभौम संसद्मा राखेको सारगर्वित मनतव्यले राष्ट्रिय राजनीतिलाई नै तरंगित तुल्याएको छ । यस अर्थमा ओलीको व्यक्तित्व र राजनीतिक दूरदर्शिताले आमनेपालीको मन छोएको पनि छ ।

संसदीय लोकतन्त्रमा बहुमत सिद्ध गर्न अंकगणितीय खेल हुनु अर्थात् कसैलाई समर्थनको मत दिनु वा फिर्ता लिनु सामान्य कुरा हो । सरकार बन्नु र ढल्नु सामान्य लोकतान्त्रिक प्रक्रिया हो । अझ त्यसमा पनि धेरै पार्टी मिलेर बनेको संयुक्त सरकार त जहिले पनि तरबारको धारमा उभिएको हुन्छ । कुन बेला कसले साथ छाड्ने हो भन्ने डर र त्रासबीच सरकार चलाउनुपर्ने बाध्यता नै रहन्छ । संसदीय पद्धतिमा यसलाई संसद्को सर्वोच्चता भनौैं या राजनीतिक अस्थिरताको कारक तŒव, राजनीतिक दर्शनमा यसको अआफ्नै व्याख्या नभएको होइन ।

एउटा रोचक पक्ष के छ भने ओली सरकारको आगमन र बहिर्गमनको यात्रा भद्र सहमतिको अभद्र जालझेल सावित भएको छ । तथापि, संविधान जारी भएपश्चात्को बिल्कुल असहज परिस्थितिलाई पार गर्दै मुलुकलाई आजको सामान्य अवस्थामा ल्याउनु ओली सरकारको एउटा उपलब्धि हो । यो चुनौतीपूर्ण यात्रालाई दृढ अठोट, साहस, विकासका नयाँनयाँ मोडेल र उखानटुक्काको जोडजाडमा केपी ओलीले पार लगाएकै हुन् । सरकारका कतिपय काम सकारात्मक छन् भने कतिपय गफाडीको गफ नै होलान् । यो त इतिहासले समीक्षा गर्ने नै छ । तर, जेजसरी भए पनि ओलीको भूमिका नेपालको राजनीतिक इतिहासमा स्मरणीय रहनेछ ।

अब सत्ता सञ्चालनको पालो गणतन्त्र नेपालका प्रथम निर्वाचित प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पोल्टामा पुग्ने भएको छ । नेपाली जनताको स्मरणमा उनको विगत कार्यकाल ताजै छ । स्वयम् प्रचण्डले नै त्यसताका अनुभवको कमीले सोचेजस्तो काम गर्न नसकिएको स्वीकार गरिसकेका छन् । अब तुलनात्मक रूपमा अझै राम्रो गरी देखाउने दृढ इच्छाशक्ति, नैतिक साहस र राजनीतिक दूरदर्शिताको कसीमा कत्तिको खरो उत्रिन सक्छन् वा पार्टीमुखी चिन्तनबाट अघि बढ््ने हुन्, त्यो हेर्न बाँकी छ । उनी इतिहासको कठिन मोडमा उभिएका छन् ।

आफूमाथिको अविश्वास प्रस्तावको खण्डन गर्दै प्रधानमन्त्रीद्वारा संसद्मा प्रस्तुत विचार र त्यसको प्रहारलाई राजनीतिक यात्रा, विकासको खाका र गन्तव्यसहितको स्पष्ट रोडम्याप प्रस्तुत गर्दै अबको सत्ता सञ्चालकले आफ्नो व्यवहार, कार्यशैली र कार्यान्वयनको प्रस्तुतिले खण्डन गर्न सक्नुपर्दछ । सरकार परिवर्तन सत्ताप्राप्तिका लागि मात्र थिएन भन्ने सिद्ध गर्नु चुनौती हो । स्वयम् प्रचण्डले पटकपटक भन्ने गरेका थिए– ‘गिरिजाप्रसादको राजनीतिक उत्तराधिकारी मै हुँ, बाँकी कार्यभार मैले पूरा गर्नु पर्दछ’ भनेर । संविधानको कार्यान्वयन, स्थायी शान्ति, आर्थिक क्रान्तिको मार्ग प्रशस्त गर्दै मुलुकलाई सही राजनीतिक दिशा प्रदान गरेर आफ्ना भनाइलाई सही सावित गर्ने यो ऐतिहासिक अवसर र चुनौतीबीच कत्तिको खरो उत्रिन्छन्, त्यो त भविष्यले नै देखाउनेछ ।

नेपाली कांग्रेसले ऐतिहासिक घडीमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । कांग्रेससित बीपीदेखि सुशील कोइरालासम्मको नेतृत्वले मुलुकमा युगान्तकारी राजनीतिक परिवर्तनको नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको जीवन्त इतिहास छ । अब यो इतिहासलाई वर्तमानको समस्याको निरूपणमा रूपान्तरणको दायित्व पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको काँधमा आएको छ ।

स्वयम् सत्तारूढ घटक माओवादी केन्द्रले ल्याएको सरकारविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमा समर्थन गर्नु प्रतिपक्षको भूमिकामा रहेको कांग्रेसको राजनीतिक धर्म नै हो । यसर्थ कांग्रेसलाई सरकार गिराउने वा राजनीतिक अस्थिरताको उत्पादकको आक्षेप लगाउनु युक्तिसंगत हुँदैन । तर, सत्ताप्राप्तिलाई अवसर र चुनौतीको रूपमा लिएर अब स्पष्ट मार्गचित्रसहित सरकारमा अहम् भूमिका निर्वाह गर्न कांग्रेस चुक्नु हुँदैन । सत्ताप्राप्ति कांग्रेसको गन्तव्य होइन, तथापि संसद्मा ठूलो दलको हैसियतले सत्ता सञ्चालनमा भूमिका खोज्नु लोकतान्त्रिक अधिकार पनि हो ।

सत्ता साझेदार दलको रणनीति र प्रयोगको नीति, विगत र वर्तमानलाई भने बेवास्ता गर्न मिल्दैन । प्रचण्ड नेपाली राजनीतिका अस्थिर पात्र पनि हुन् । अतः सहकार्य कति लामो समयसम्म जाला भन्ने आशंका धेरै छन् । तर, पनि एउटा विश्वासको आधारशिलामा गन्तव्यसहितको यत्रामा निस्केको यात्रुलाई अहिले शुभकामना र शुभयात्रा भन्नुको अर्को उचित विकल्प छैन ।

माओवादी केन्द्र र कांग्रेसको सत्तायात्राले मुलुकमा तत्कालै कुनै चामत्कारिक काम भइहाल्छ भन्नु त अतिशयोक्ति नै होला । तर, यो गठबन्धनमा राजनीतिमा दूरगामी असर पार्ने केही सकारात्मक पक्ष भने अवश्य छन् । पहिलो, मधेसवादी दलहरूसितको संवादविहीनताको अवस्था चाँडै नै अन्त्य भई मधेस, थरुहट, जनजातिको आन्दोलनले एउटा राजनीतिक निकास पाउने आशा पलाएको छ । ओली सरकारलाई उल्लिखित समस्या समाधानमा अनुदार मानिएको थियो । त्यसैगरी भारतसित बिग्रिएको सम्बन्धलाई पुनः पूर्ववत् रूपमा सुमधुर बनाउने विश्वासको वातावरण बनाउनेमा आउने नयाँ सरकार सक्षम हुनेमा आशावादी हुन सकिन्छ । यसलाई राजनीतिक र कूटनीतिक आयामका निम्ति सम्भावित उपलब्धिको दोस्रो आधार मान्न सकिन्छ ।

मुलुकको राजनीतिमा देखिएको एकखाले वाम गठबन्धनको नाममा देखिएको ध्रुवीकरणको राजनीति समाप्त भएको छ । यो सकारात्मक पक्ष नयाँ सत्ता गठबन्धनको उपलब्धि मान्नु पर्दछ । राष्ट्रियताको सवालमा बनेको एकपक्षीय सोच र चिन्तनलाई बीपीकै शब्दममा भनिए झैं ‘राष्ट्रियता माटो होइन, जनताको सामूहिक भावना हो’ भन्ने भनाइलाई चरितार्थ गर्दै हिमाल–पहाड–तराई सबैमा ‘हाम्रो नेपाल समृद्ध र विकसित नेपाल’ बनाउने दिशामा राजनीति अघि बढ्ने आधार निर्माण भएको छ । यसमा आशावादी हुन सकिन्छ । यो नयाँ गठबन्धनको तेस्रो सकारात्मक पक्ष हो ।

अतः सहमति र सहकार्यको दिशामा अघि बढ््दै राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमिकता, विकास र समृद्धिलाई अर्जुनदृष्टि बनाएर संविधान कार्यान्वयन गरी संक्रमणकालको अन्त्य नयाँ सरकारको मुख्य कार्यभार हुनेछ । राष्ट्रलाई विकास र निकास दिन नयाँ सरकार सफल होओस्, शुभकामना । अन्यथा, २१औं शताब्दीका जनताको राजनीतिक चेतनाको स्तर धेरै विकसित भइसकेको छ । अहिले कम्तीमा सरकारको बोली र आचरणको परख गर्न सक्षम भइसकेका छन् ।