फेरिएको राजनीतिक अवस्था र मधेसवादीको भुमिका – अधिवक्ता वीरेन्द्र प्रसाद यादव

27

शोषित उत्पीडित मधेसको अधिकारको लागि २००७ देखि नै अथक आन्दोलन जारी रहेपनि २०६४माघ १ गतेको महान मधेस आन्दोलनले थोरै बदलाव ल्यायो । जसलाई कतिपय विद्धानले मधेस विद्रोहले सम्वोधन गरेपनि म त्यसलाई  मधेस क्रान्ति मान्दछु । मधेस क्रान्ति यस कारण कि क्रान्तिले निरंकुशता विभेद एवम  दमनलाई सखाप  गरी नया सोचको जन्म दिन्छ । मधेस आन्दोलनले मधेस उपरको विभेद पुराको पुरा उन्मुलन गर्न नसकेपनि विभेद गर्नेहरुको मनोविज्ञान परिवर्तन गर्ने बाध्य पारेको छ । जसले गर्दा ढिलै भएपनि  मधेस उपरको विभेद अन्त हुने र मधेसीले अधिकार पाउने मार्ग फराकिलो भएको छ । मधेस विभेदमा पर्नुको एउटा प्रमुख कारण मधेसमा चेतना एवम नेताको अभाव थियो मधेस क्रान्ति हटाई दिएको छ । राजनीतिक चेतना एवम अधिकार प्रतिको सचेतना यति बढाएको छ कि एक दश नवितदै तीन पटक मधेस आन्दोलन भएको छ र चौथो आन्दोलनको तैयारी छ । ६ महिनासम्म मधेसी बन्दीको भार बहन गर्ने क्षमता मात्र देखाएका छैनन् मधेसी कायर हो भन्नेहरुलाई  चुनौति दिएर सिनामा गोली खाई मुहतोड जवाफ  दिएका छन् । त्यस किसिमको मधेसीको मनोविज्ञानले मधेसको अधिकार कसैले खोस्न नसक्ने ठोकुवा गर्न सकिन्छ तर यसको लागि केही समय लागने निश्चितछ । यसर्थ मधेसीमा स्वयमता,धैर्यता,बहादुरी र जुझारुपना आवश्यक छ । नेतृत्वले सत्तास्वार्थलाई केही समयको लागि थाती राखी आपसी  मनमोटाव त्यागी अरुको उचलाहटमा नपरी आम मधेसीको मनोविज्ञानलाई आधार बनाई न्यायोचित अडानमा अडिग रहनु पर्छ ।राजनीतिको अन्ति लक्ष्य सत्ता भएपनि निरंतर सत्ताको फराकिलो मार्ग बनाएर सत्तामा पुग्नु बुद्धिमानी हुन्छ । मधेसको मुदा पुरा भएपछि सधै सत्तैसत्ता हुन्छ ।यसर्थ अहिले हतार गर्नु जरुरी छैन ।

पछिलो मधेस आन्दोलन  ६ महिना चल्यो तर उपलब्धि सुन्य भयो । उपलब्धि सुन्य हुनुमा मुख्य रुपमा तीन ठुला दलको अनइिच्छा र केही आन्तरिक कमी कमजोरी छ । विगतको ती कमजोरी सच्याएर अगाडी बढनुको विकलप छैन । वर्तमान सरकारलले गर्दा वार्ता भएन माग पुरा भएन बजारी चर्चा भएपनि समग्रमा मुख्य जिम्मेवार तीन ठुला दल नै छन् । यसर्थ कसैलाई सहयोगी र कसैलाई विरोधी ठान्नु लाभदायक हुन्न । किनभने मधेसको माग संविधान संसोधन वा पुरलेखन बाट मात्र पुरा हुन्छ जुन तीन ठुला दल बेगर सम्भव छैन । कुनै कालखण्डमा मधेसवादीले संविधानलाई अस्वीकार गरेपनि प्रम निर्वाचनमा भाग लिएर विरोधा भाष गरे । त्यो कमजोरी नसचिदै एउटा दलको सहयोग गरी दुइवटा दलको विरोधी भए ।जसले गर्दा जानी जानी आफनो खुटामा आफै बन्चरो हानियनो । शुशिल कोइरालालाई मत दिने निर्णय गर्दा नै काग्रेसबाट पुरा सहयोग पाउने पका प्रतिवद्धता  गराएको भए  आन्दोलनमा कमसेकम  प्रतिपक्षको भरपुर सहयोग हुन्थ्यो र कमसेकम लज्जाजनक रुपले आन्दोलन फिर्ता लिने बाध्यता हुदैन्थ्यो । त्यस बेला प्रम चुनावमा भाग लिनु र छिमेकीको भरपुर सहयोग रहेको हल्ला फिजाउनु ठुलो भुल थियो जसले गर्दा राष्टियतालाई ढाल बनाएर ओली सरकार दमन गर्न बल पायो र गैरमधेसी जनमत आन्दोलनलाई साथ नदिने दाउ पायो । यस्तो कमाजोरी अब उप्रान्त हुनु हुदैन । अधिकार लिन पहिलो आफु मजवुत हनु पर्छ । तर केही दल सरकारमा गएर मधेसकमजोर रहेको देखाए । जसलाई सच्याउन सकिएन ।राजनीतिमा स्थायी सत्रु कोही नहुने र समभावना जे मा पनि हुने  सिधानतलाई ध्यान दिइएन ।अद्यािप त्यो कमजोरी देखिदैछ जलाई सच्याउन जरुरी छ ।कुनै नेतासंग मिल्नै सकिदैन भने कुरा राजनीतिमा सुहाउदैन ।एउटा नेताले ले अर्को नेता वा दललाई खराब भन्ने अधिकार हुदैन । त्यो जनताले छुटाउने काम हो ।मधेसलाई धोका दिनेलाई जनता नजिकबाट हेरेको छ मौका अँएपछि परिणाम देखाउछन् । मधेस मुदामा बढी अतिवाद देखाउने शक्ति सत्ताच्युत भएको छ ।जुन मधेसको लागि थोरै अवसर र बढी बदलिदो परिस्थतीको सदुपयोग गर्ने बेला हो ।अतिवाद देखाउनेलाई पनि सहयोगी बनाएर अगाडी बढनु पर्छ । कुनै पनि शक्तिलाई घृणा गर्ने र कुनैलाई काखी च्याप्ने अवस्था होइन । अहिले मधेस मैत्री देखिएको एमाओवादी अध्यक्ष ओली सरकारको मुख्य योजनाकार मात्र थिएनन् उचस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको संयोजनक नै थिए । देउवा २०४७को संविधानको उत्खनन र अखण्ड पश्चिमको मागकर्ताको सहयोगी देखिएकै थिए । मधेस प्रदेशको सवालमा अतिवाद देखिएके थिए । वहा हरु मधेसवादीको वार्ता जसरी पनि सफल पार्न सरकारलाई बाध्य तुल्याउन सक्थे तर ३६ पटकको वार्ता असफल हुदा पनि त्यस्तो देखिएन ।यसबाट एउटा दल विरोधी र अर्को सहयोगी थियो भन्ने लागदैन ।यसर्थ सबैसंग संतुलित व्यवहार र सोच कै खाचो छ । यसर्थ कुनै एउटा नेतालाई भरपुर विश्वास गरि हाल्ने अवस्था म देख्दिन । वर्तमान सरकारको बहिर्गमनलाई जसरी एकपक्षीय प्रचार गरियो त्यसरी नया गठन हुने सरकार प्रति लिन रहेको पनि देखाउन जरुरी छैन । सरकारलाई समर्थन गर्ने अवस्था त छ तर सरकारमा नगै आन्दोलनबाट  उठेका मुदा पुरा गराउने किसिमको बलियो आधार बनाई समर्थन जनाउनु पर्छ । बहुमतीय सरकारको पक्षमा त मधेसवादी हुनै हुदैन किनभने बहुमतले फेरी साढेको जुधाई मधेस नामक बाछोको पिसाई हुन्छ । मधसको मुदा बोकेका कुनै पनि शक्तिलाई मधेस विरोधी ठान्नु हुन्न । दुशमन भएपनि सहयोग गर्छ भने सहयोग लिन खराब हुदैन ।यथास्थितीवादलाई राजनीतिको अन्तिम लक्ष्य सत्ता प्राप्ती भएपनि सत्ताप्रँप्तीको लागि संविधानिक मर्म र जनआकाछाको  बेवास्ता गर्नु हुदैन । सरकारलाई समर्थन गनु अघि प्रमुख तीन दल सिमिलीत संयन्त्रबाट नया सहमति गराएर समर्थन गर्नुु पर्ने देखिन्छ ।

६ महिनाको महान जन आन्दोलनलाई लज्जाजनक बनाउने रणनीति खेलेका हरेक शक्तिलाई आत्मालोचन गर्न बाध्य पार्नु पर्छ । मधेसी उपर बन्दुक प्रहार हुदा उही प्रचण्डले अफसोस पनि  गरेनन् तर यतिखेर आफु प्रधानमंत्री बन्नलाई मधेसीको पीडा पोख्दैछन् ।मधेसवादी पनि उनलाई समर्थन गर्ने जनाएका छन् ।जबकी मधेसको सवालमा ओली प्रचण्ड,देउवा कोहीमा फरक छैन ।मधेसको सवाल तब मात्र पुरा हुन्छ जब संविधान संसोधन हुन्छ ।संविधान संसोधन हुन दुई तिहाई चाहिनछ ।दुई तिहाई पुग्न तीन ठुला दल मिलनै पर्छ । यसर्थ देउवा प्रचण्डलाई समर्थन गरी ओलीलाई वाइपास गरेर मधेसवादीले केही पाउने अवस्था नदेख्दा पनि तीन पार्टीलाई फटाउन डम्फु बजाउनको औचितय छैन । सुशिल कोइरालको निर्वाचनमा भाग लिएर गरेको गल्ती पुनः दोहोरिदैछ । जसबाट फेरी मधेसी एकपटक  अझ धोका खाने निश्चित छ । केही नेताहरु सरकारमा जालान तर संविधान मानेका छैनौ भन्ने आधार गुमाउछन् । अर्को आन्दोलनको नैतिक आधार समाप्त हुन्छ ।यसर्थ मधेसवादीहरुले गम्भीर चिन्तन मनन गर्ने बेला आएको छ ।यतिखेर सरकार गठनको विवाद हेरेर  कानुन विदहरुले भन्ने गरेका छन् । मधेस आन्दोलनको असंतुष्टि जायज थियो किनभने यो संविधानमा त भवान्गै भवान्ग छ । संविधानमा त्रुटी भएपनि सम्प्रदायिक मनोविज्ञानको कारण   तत्काल यर्थाथ बोल्न सकिएन । किनभने त्यसबेला पुरा देश नै मधेसी र गैरमधेसी गरी दुई चिरामा विभाजित  थियो । गैरमधेसीहरु संविधानको त्रुटी हेरेर पनि मधेसलाई सहयोग पुग्ला भनेर बोलेनन् । जो अहिले पछुताई रहेका छन् ।पश्चापयुक्त मनो विज्ञानको भरपुर सहयोग लिन सक्नु पर्छ । संविधानको कमाजोरी सच्याउन गैरमधेसी बुद्धिजिवी लगायतको सहयोग लिने रणनीति बनाउन सक्नु पर्छ । हामी सबैले बुझनै पर्ने दुइवटा कुरा के हो भने कुनै पनि बहुदलीय व्यवस्थामा संविधानमा जस्तो व्यवस्था लेखिएपनि संसदमा बहुमत प्राप्त गर्ने व्यक्ति मात्र सरकार चलाउछ ।संसदमा बहुमत नै नरहेको व्यक्तिले म सरकारमा बसी नै रहन्छु भन्नु गलत हो । अर्को कुरा अब्राहमनलिन्कनले भन्ने जस्तै जस्तो सुकै परिस्थीतीमा पनि सत्य बोल्न डराउनु हुदैन ।सत्य र न्यायको पक्षमा जहिले पनि उभिनु पर्छ ।अनि मात्र लोकतन्त्र एवम समृद्धिमा टेवा पुग्छ ।मधेसको अधिकार जायज भएकोले कुनै शक्तिसंग डराएर बाटो विराउन आवश्यक छैन ।