तेस्रो मुलुकबाट आउने सामानको डेलिभरी वीरगन्जमै हुनुपर्छ

26

अशोककुमार टेमानी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका ऐन–कानुन, नीतिनिर्माण समन्वय समितिका  संयोजक तथा बैंकिङ, बिमा तथा लगानी समितिका सहसभापति हुन् । उनी वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्षसमेत हुन् । उनी नेपालको सबैभन्दा ठूलो नाका वीरगन्जबाट हुने आयात–निर्यातका विषयमा विशेष दख्खल राख्छन् । मुलुकभरकै आयात–निर्यातकर्ताहरूसाग नजिक रहेर काम गरेका टेमानी नेपाली आयात–निर्यातकर्ताका सानाभन्दा साना समस्याका विषयमा जानकार छन् । पछिल्लो समयमा नेपालले भारतको विशाखापट्टनम बन्दरगाह प्रयोग गर्ने बाटो नीतिगत रूपमा खुलेको अवस्थामा नेपाल–भारत तथा तेस्रो देशसागको व्यापारका समस्याका विषयमा  जनार्दन बराल र कृष्ण रिजालले गरेको कुराकानीको सार : छिमेकी मुलुक भारत नेपालको मुख्य व्यापार साझेदार हो । तर, भारतसँग र भारत हुँदै गरिने व्यापारमा नेपाली व्यवसायीले धेरै समस्या भोग्नुपरेको छ, तीमध्ये सबैभन्दा ठूलो समस्याचाहिँ के हो ? नेपालको कुल वैदेशिक व्यापारको करिब ६५ प्रतिशत हिस्सा भारतले ओगेटेको छ । भारतसँगको व्यापारमा आफ्नै मौलिकता छ । धेरै समस्या पनि छन् । स–साना समस्या हजारौँ होला, त्यसलाई पर राखेर सोच्नुपर्छ । सबैभन्दा ठूलो ‘ब्ल्याक होल’ भनेको भारत हुँदै तेस्रो मुलुकबाट हुने आयात र तेस्रो मुलुकमा हुने निर्यातमा बढी अवरोध र समस्या छन् । अझ भनौँ भने हामी भारत हुँदै तेस्रो मुलुकमा हुने आयात–निर्यातमा ठगिइरहेका छौँ । तेस्रो मुलुकबाट हुने आयात निर्यातको व्यापारमा पनि भारतले सर्भिस चार्ज लिने गरेको छ । यो अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको अभ्यास र मान्यताभन्दा विपरीत छ । अन्तर्राष्ट्रिय कार्गोमा डोमेस्टिक सर्भिस चार्ज लिन नमिल्ने हो । तर, भारतले लिइरहेको छ । भारतीय कार्गोमा लिँदा केही फरक पर्दैन, तर अन्तर्राष्ट्रिय कार्गोमा लोकल ट्याक्स लिन मिल्दै मिल्दैन । सिपिङ कम्पनीले कोलकाता बन्दरगाहसम्म सामान ल्याइदिन्छन् अनि त्यहाँबाट फेरि वीरगन्ज सामान ल्याउनुपर्छ । यसरी कोलकातादेखि वीरगन्ज सामान ल्याउँदा ठाउँठाउँमा विभिन्नखाले लोकल ट्याक्स लिने गरेको छ । वार्षिक अर्बौं रुपैयाँभन्दा बढी तिरिरहेका छौँ । सरकारले पहल नगर्दा हामी व्यवसायीले अनावश्यक शुल्क तिरिरहेका छौँ । कोलकाता बन्दरगाहमा जाम हुने, डिटेन्सन तिर्नुपर्नेलगायत समस्या पनि छन् । वीरगंजमा सुख्खा बन्दरगाह बनिसक्दा पनि सीधैं यहींबाट आयात निर्यात व्यापार सञ्चालन हुन सकेको छैन । अहिलेसम्म भारतीय बन्दरगाहबाटै व्यापार गर्नुपर्ने अवस्था किन अन्त्य हुन नसकेको हो ? यो समस्या बन्दरगाहको प्रयोग र सिपिङ कम्पनीको उपस्थितिसँग जोडिएको छ । डिटेन्सन, जाम, सर्भिस ट्याक्स, अवरोधलगायत समस्या समाधानका लागि सिपिङ कम्पनीलाई नेपालको सुक्खा बन्दरगाहसम्म नै ल्याउनुपर्छ । हामीसँग सामुद्रिक बन्दरगाह (सी पोर्ट) छैन, तर सुख्खा बन्दरगाह (ड्राइपोर्ट) त छ नि । तेस्रो मुलुकबाट आउने सामग्री सिपिङ कम्पनीले कोलकातामा डेलिभर गर्छन् । अनि त्यहाँबाट कन्टेनरमा नेपालसम्म ल्याइपु-याउँदा विभिन्न समस्या तथा अवरोध सिर्जना हुन्छ । हामीले हवाईजहाजबाट समान कार्गो ग-यौँ भने जुनसुकै मुलुकबाट पठाए पनि सीधै काठमाडौंमा झारिदिन्छन् । तर, समुद्रीमार्गबाट ल्याउँदा किन कोलकातासम्म मात्रै ? तेस्रो मुलुकबाट आउने सामग्रीको डेलिभर वीरगन्जमै हुनुपर्छ । अनि वीरगन्जबाटै तेस्रो मुलुक पठाउने व्यवस्था हुनुपर्छ । यसका लागि सिपिङ कम्पनीलाई वीरगन्जमा उनीहरूको कार्यालय खोल्न लगाउनुपर्छ । वीरगन्ज वा अन्य सुक्खा बन्दरगाहमा किन सिपिङ कम्पनीले आफ्ना कार्यालय नखोलेका हुन् ? कुनै सिपिङ कम्पनीको कुनै कार्यालय छैन, यहाँ (वीरगन्जमा) । हामी सिपिङ म्यापमा जोडिइसकेका छौँ, विश्वले देख्न र चिन्न सक्छ । यसर्थ, यहा“ सिपिङ कम्पनीले आफ्ना कार्यालय खोल्नै पर्छ । सुक्खा बन्दरगाह सुरु हुँदा वीरगन्जमा १५ सय कन्टेनर आउँथ्यो । अहिले सरदर दैनिक ५ हजार कन्टेनर आउँछन् । यसको सिपिङ कम्पनीमा बिजनेस बढिसकेको छ । पहिला निर्यातको तुलनामा आयात ५ गुणा बढी थियो, अहिले ११ गुणा पुगेकोे छ । सिपिङ कम्पनी यहाँ नआउँदा सामान निर्यातका लागि कोलकाता पुग्नुपर्छ । अनि समयमै डेलिभर गर्न सकिँदैन । उनीहरू यहाँ आएदेखि हाम्रो निर्यात पनि बढ्थ्यो । यसमा सबैभन्दा बढी दोषी सरकार नै छ । हामीले बारम्बार आग्रह गर्दै आए पनिस रकारले यो विषयलाई गम्भीर ढंगले लिएको छैन । कोलकातामा सामान डेलिभर हुँदा नेपाली व्यवसायीले ठूलो मात्रामा डिटेन्सन चार्ज तिर्नु परिरहेको छ । तर, त्यो रकम व्यवसायीले उपभोक्ताबाट नै लिने हो । उपभोक्ताको सम्पत्ति भनेको मुलुकको हो । यसरी जाने १०-२० अर्ब रुपैयाँ डिटेन्सनमा जाने पैसा मुलुकको हो । यो अहिलेको समस्या पनि होइन । पाँच-दस वर्ष पहिलादेखिको हो । तर, सरकारले सिपिङ कम्पनीलाई बोलाएर कहिल्यै बैठक गरेका छैनन् । अस्ति भर्खर एउटा कार्यक्रम भयो । विशखापट्टनम र कोलकाताका कर्मचारी तथा सिपिङ कम्पनीका प्रतिनिधि आएका थए । राम्रो छलफल पनि भयो । सिपिङ कम्पनीलाई हाम्रो सरकारले यहाँ बोलाउनुपर्छ । उनीहरूका समस्या बुझ्नुपर्छ । अनि कोलकाताबाट यहाँ (सुक्खा बन्दरगाहमा) कार्यालय खोल्न लगाउनुपर्छ । कोलकाता बन्दरगाहको विकल्प पनि त खोज्नुपर्छ होला नि ? विकल्प नै खोज्नुपर्छ भन्न मिल्दैन । तर, अन्य बन्दरगाह पनि प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ । जस्तै, विशाखापट्टनम बन्दरगाहको उपयोग गर्न सक्नुपर्छ । प्रयास पनि भएका छन् । तर, यथार्थ के छ भने यसको उपयोगमा पनि सिपिङ कम्पनी वीरगन्ज आउनुपर्छ । विशाखापट्टनम बन्दरगाह कोलकाताभन्दा दुई गुणा बढी टाढा छ । यसरी अझ टाढाबाट सामान ल्याउँदा डिटेन्सन बढी लाग्यो भने कसले तिर्छ ? सिपिङ कम्पनीले वीरगञ्जमै डेलिभर गर्ने अवस्थामा त्यो जिम्मेवारी उसैको हुन्छ । त्यसो भयो भने मात्रै विशाखापट्टनम बन्दरगाह प्रयोग हुन सक्छ । विशाखापट्टनमको क्षमताको ५० प्रतिशत मात्रै उपयोग भइरहेको छ । उनीहरूलाई थप ५० प्रतिशत व्यवसाय चाहिएको छ । हामीलाई पनि उक्त बन्दरगाह प्रयोग गर्नु छ । अब सिपिङ कम्पनी वीरगन्जमा आए भने विशाखापट्टनम सञ्चालनमा आउन सक्छ र कोलकाता छायामा पर्न सक्छ । यसर्थ, जतिसक्दो चाँडो सिपिङ एजेन्सीलाई वीरगन्जमा कार्यालय खोल्न लगाउनुपर्छ । नेपालले अहिलेसम्म विशाखापट्टनम बन्दरगाहको प्रयोग नै गरेको छैन ? अहिले पनि विशाखापट्टनमबाट केही मालसामान आइरहेको छ । त्यहाँ स्टिल फ्याक्ट्री छ । त्यहाँबाट स्टिल्स आइरहेको छ । तर, विशाखापट्टनम हुँदै तेस्रो मुलुकमा चाहिँ व्यापार हुन सकेको छैन । प्रयोगका लागि दुई देश सहमत छन् । तर, विशाखापट्टनम सुरु नै भएको छैन भन्दा हुन्छ । सरकारले नीतिगत व्यवस्था गरिदियो, तर मालवस्तु त व्यवसायीले मगाउने हो । तर, अहिले त्यसरी सामान मगाउनसक्ने अवस्था नै छैन । जुन दिन सुक्खा बन्दरगाहमा लागत, बिमा र पारवहन (कष्ट, इन्स्योरेन्स एन्ड फ्रेट– सिआइएफ) को पूर्ण कार्यान्वयन हुन्छ, तब मात्र विशाखापट्टनम चलाउन सकिन्छ । हाम्रो मुलुक भूपरिवेष्ठित भएका कारण पनि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा यस्ता समस्या र अवरोध देखिने गरेका हुन् ? म हाम्रो मुलुकलाई भूपरिवेष्ठित मान्न तयार छैन । हामीसँग समुद्र नभए पनि ठूला नदी छन् । कोसीमा पानीजहाज ल्याउन सकिन्छ । खोइ त ल्याएको ? हामी भूपरिवेष्ठित मुलुक होइनौँ, हाम्रो सोचाइ र काम गराइ भूपरिवेष्ठित भएको हो । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको क्षेत्र र रुट विस्तार गर्ने क्रममा सरकारले चीनसँग दुईपक्षीय व्यापार सन्धि पनि गरेको छ । यो सन्धिले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा कस्तो प्रभाव पार्ला ? सरकारले अधिकांश काम तथ्यांक र गृहकार्यबिनै गरेको देखिन्छ । व्यापार त्यहाँ गर्ने हो जहाँबाट लाभ मिल्छ । जता सजिलो हुन्छ, त्यतै व्यापार गर्नुपर्छ । भारत कि चीन ? भनेर सोच्नुहुँदैन । आफू केही गर्दैनौँ अनि खाली चीन र भारत भनेर हिँड्छौँ । भूकम्प आएर बन्द भएको तातोपानी नाका अझै खुलेको छैन र खुल्ने स्थिति देखिएको पनि छैन । जुन थियो त्यो त छैन, नभएको के आस गर्नु ? तातोपानी नाका सुगम थियो । काठमाडौंबाट जम्मा ८० किलोमिटरको दूरीमा थियो । तर, बन्द भयो । बनाउन सकिन्थ्यो होला नि ? अरू मार्ग सबै दुर्गम र टाढा छन् । यसर्थ, सन्धि गरेर मात्रै हुने केही होइन । चीनलाई पनि हामीसँगको व्यापारमा ठूलो इच्छा छैन । पेट्रोलियम पदार्थ हामीलाई बिक्री गरेर पनि उसलाई फाइदा छैन । प्रसंग बदलौँ । पछिल्लो समय साना–ठूला सबै उद्योगी व्यवसायी उद्योग कलकारखना स्थापनामा भन्दा पनि व्यापारमा जोड दिइरहेको पाइन्छ । उद्योगी किन उत्पादन छाडेर व्यापारमा लागेका होलान् ? हो, अहिले व्यवसायी उद्योगमा भन्दा व्यापारमा बढी ध्यान दिन थालेका छन् । उद्योगलाई के–के चाहिन्छ ? निश्चय नै उद्योग राख्ने ठाउँ, कच्चा पदार्थ, ऊर्जा, मजदुर, मेसिनरी र सुरक्षा चाहिन्छ । तर, यो सबै आवश्यकताको यहाँ कुनै प्रत्याभूति छैन । नयाँ औद्योगिक क्षेत्र, करिडोर वा औद्योगिक पार्क बनेको छैन । तर, उद्योगको छेउमा बस्ती विकास निरन्तर बढिरहेको छ । अनि उद्योग कहाँ राख्ने ? खुला ठाउँमा उद्योग खोल्यो भने त्यहाँ सुरक्षा कसले दिन्छ ? उद्योग र उद्योगी भनेको संवेदनशील हुन्छन् । अलिकति पनि अवरोध आएमा त्यसबाट छिट्टै निस्कनुपर्छ । किनकि उसको लगानी हुन्छ त्यहाँ । सरकारले यो संवेदनशीलतालाई बुझेको छैन । विद्युत् पनि छैन । जेनेरेटर कति चलाउने ? १० रुपैयाँ प्रतियुनिटमा आउने विद्युत् जेनेरेटर चलाउँदा ३० रुपैयाँ पर्छ । कच्चा पदार्थ हामीसँग छैन, आयात गर्नुुपर्छ । आयात गर्दा विभिन्नखाले दस्तुर, जरिवाना तिर्नुपर्छ । हामीसँग औद्योगिक जनशक्ति छैनन् । किसान छन्, आफ्नो खेतीकिसानीका वेला उद्योग छाडेर हिँडिदिन्छन् । त्यति वेला उद्योग सुनसान हुन्छ । एउटा उद्योगमा चार–चारवटा मजदुर संगठन छन् । अहिले मधेसीकोे छुट्टै संगठन गठन भएका छन् । सबैले आ–आफ्नो राजनीतिक शक्ति उद्योगभित्र देखाउन थालेका छन् । अनि कसरी उद्योग चल्छ ? यसर्थ, सजिलो उद्योगभन्दा व्यापार नै भयो । एक ट्रक मालवस्तु ल्यायो, बिक्री भएन भने गोदाममा बसिरहन्छ । तर, उद्योग चलेन भने पनि विद्युत्को शुल्क, मजदुरको तलब, मेसिनरीको ह्रासलगायत भार थेग्नै पर्छ । उद्योगबाट व्यापारमा भइरहेको ‘सिफ्ट’लाई रोक्न अथवा औद्योगीकरण सुरु गर्न तत्काल के–के गर्नुपर्ला ? मैले अघि भनेका उद्योगका आवश्यकता पूर्ति गर्नुपर्छ । तत्काल सबै थोक दिन नसके पनि सरकारले औद्योगिक वातावरण र सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन सक्नुपर्छ । भारतमा औद्योगीकरण फस्टाएको धेरै भएको छैन । तर, विशेष आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्रलगायत स्थापना हुन थालेपछि औद्योगीकरण भयो । सरकारको नीति भनेको कर असुल्ने खालको छ, सहजीकरण गर्ने होइन । पुराना सरकारी उद्योग सबै बन्द भइसके । १९९६ मा नेपाल र भारतबीच सन्धि भएको हो । भारतले शून्य भन्सारदरमा हाम्रा उत्पादन आयात गर्ने भयो । नेपाल सरकारले १० वर्षलाई ‘ट्याक्स होलिडे’ गरिदियो । त्यही बेला अहिले नेपालमा भएका सबै उद्योग आएका हुन् । अहिले भएका सबै उद्योग १९९५ र २००० को बीचमा खुलेका हुन् । त्यो वेला ऊर्जा थियो, सुरक्षाको प्रत्याभूति थियो र वातावरण राम्रो थियो । पहिला हाम्रो ठूलो धानचामल उद्योग थियो, निर्यात गथ्र्यौ भारतमा । अहिले बन्द भयो । भारतबाट आयात गर्छौ । व्यापारलाई भन्दा उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । औद्योगिक क्षेत्र खोल्नुपर्छ । औद्योगिक करिडोरलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हामीले उद्यमशीलता विकास गर्नुपर्छ । यहाँ उद्यमी नै छैनन् । अर्को कुरा उद्योग मन्त्रालयलाई बलियो बनाउनुपर्छ । वीरगन्ज मुलुकको व्यापारिक हब मात्रै नभई सबैभन्दा बढी उद्योग हुने करिडोर रहेको ठाउँ पनि हो । तर, गत वर्ष भएको मधेस आन्दोलन र नाका अवरोधपछि वीरगन्जका व्यापारी अन्तै स्थान्तरण भए भन्ने सुनिन्छ नि ? वीरगन्जको अर्थतन्त्र कहिल्यै कमजोर हुन सक्दैन । वीरगन्ज सबै बजारको सेन्टरमा छ । वीरगन्जबाट ३ सय किलोमिटरमा पूर्व विराटनगर, पश्चिममा भैरहवा र माथि उत्तरतर्फ काठमाडौं र उत्तरपश्चिमतर्फ पोखरा पुगिन्छ । वीरगन्जबाहेक अन्य बजार यति नजिक छैनन् । झन् द्रुतमार्ग बन्यो भने त के होला ? वीरगन्जमा सुक्खा बन्दरगाह छ । पूर्वाधार बनिसकेका छन् । भारतको रेल सञ्जालमा जोडिएको छ । दुईवटा भन्सार बिन्दु छन् । वीरगन्ज यातायातका लागि पनि हब हो । आवश्यक परेको खण्डमा एक घन्टाभित्रमै १ सयवटा ट्रक उपलब्ध हुन्छन् । नेपालको कुनै पनि ठाउँमा १० वटा ट्रक एकैपटक भेट्न गाह्रो छ । यसर्थ, वीरगन्जको आर्थिक गतिविधिमा कमी आउने कुरै छैन । जहाँसम्म उद्योगी व्यापारी स्थानान्तरण भए भन्ने कुरा छ त्यो पनि सत्य होइन । वीरगन्जबाट उद्योगी व्यापारी सरेका छैनन् । हामी पहिला अलि पुराना शैलीमा चलेका थियौँ र वीरगन्ज नाका मात्रै प्रयोग गथ्र्यौं । अहिले परिवर्तन भएका छौँ । मधेस आन्दोलनपछि भैरहवा र विराटनगर पनि गएका छौँ । व्यवसायीले वीरगन्ज छाडेका होइनन् अन्त पनि व्यवसाय विस्तार गरेका हुन् । एकजना पनि व्यापारी अन्त सरेका छैनन् ।

श्रोत http://www.enayapatrika.com/2016/08/85300

Comments

comments